
दिल्ली : क्राइम ब्रांच द्वारा गठित एक टीम ने पाँच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को साथ में लेकर डिग्री उपलब्ध करवाने के फरजीवाड़े को किया नस्तेनाबूत । फर्जीवाड़ा चलाने वाले गिरोह का सरगना विक्की हरजानी रोहिणी में परमहंस विद्यापीठ चलाता था । फरजीवाड़े को कार्यरूप देने के लिए उसने नेताजी सुभाष प्लेस में एक काल सेंटर भी बनाया हुआ था । उसकी गाड़ी एवं ऑफिस से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमांचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्कम, मेघालय, गुजरात , तमिलनाडु आदि राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 75 फर्जी दस्तावेज बरामद हुए ।
आरंभिक जाँच से पता चला है कि इन लोगों की शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के साथ मिली-भगत से फर्जी रिकॉर्ड तैयार किए जाते थे लेकिन डिग्री ओरिजिनल होती थी । एक डिग्री उपलब्ध करवाने के लिए एक से डेढ़ लाख रुपया लिया जाता था । कुल मिलाकर ये लोग लगभग 5000 डिग्रियाँ जिनमें बीएमएस, बीटेक, बीफार्मा भी शामिल हैं मुहैया करवा चुके हैं । इनका नेटवर्क पेन इंडिया में फैला हुआ था । इनके क़ब्ज़े से 228 मार्कशीट, 27 डिग्रीयाँ एवं 20 माइग्रेशन सर्टिफिकेट बरामद हुए । हैरत की बात यह है कि गिरोह का मास्टर माइंड दसवीं पास है एवं विद्यापीठ चलाता था । ये लोग पिछले तीन सालों से फर्जवाड़ा चला रहे थे ।
पांचों अभियुक्त हिरासत में हैं एवं मामले पर तहक़ीक़ात जारी है । कहीं ना कहीं जरूरी है कसी जानी शिक्षा के नाम पर चल रहे फरजीवाड़े पर नकेल ।
दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने बेरोजगारी से जूझ रहे 12वीं पास से लेकर तकनीकी विशेष सहित मास्टर डिग्री प्राप्त दिल्ली के हजारों युवाओं को एक छत के नीचे रोजगार के अवसर देने के लिए नई दिशा के तहत तालकटोरा स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर आयोजित किया। युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए 100 से भी अधिक कम्पनियां को आमंत्रित किया गया । जिन्होंने अपने-अपने स्टॉल लगाकर मौके पर ही युवाओं के साक्षात्कार करके उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी गई। आज के मेगा जॉब फेयर में 3391 युवाओं को विभिन्न कम्पनियों में नौकरी दी और सैंकड़ों युवाओं को कम्पनियों में दूसरे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है।
नेता प्रतिपक्ष के दलितों, वंचितो, गरीबों, पिछड़ों, न्याय दिलाने, सशक्त भारत बनाने, संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व और युवाओं को रोजगार देने के सपने को साकार करने के लिए राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रुप से आयोजित रचनात्मक मेगा जॉब फेयर में पंजीकृत 10 हजार अधिक युवाओं के अलावा भी भारी संख्या में युवा एक उम्मीद के साथ तालकटोरा स्टेडियम पहुॅचे। मेगा जॉब फेयर में फ्लिपकार्ट, एयरटेल, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, महिन्द्रा, अमेजन, जेप्टो, टाटा, सैमसंग, हीरो, बजाज, वोल्टास, जस्ट डायल, वोडाफोन, ब्लिंकिट और रेडिसन जैसी प्रमुख कंपनियां सहित लगभग 100 से अधिक कंपनियां के प्रतिनिधि मौजूद थे।
मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव के.सी. वेनुगोपाल, महासचिव सचिन पॉयलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कंपनियों द्वारा चयनित किए गए बेरोजगार युवाओं और युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानू चिब, दिल्ली के पूर्व मंत्री डा नरेन्द्र नाथ, एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज जतिन शर्मा, दिल्ली युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा आदि ने समारोह में शिरकत की ।
प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार दिल्ली कांग्रेस के सभी 258 ब्लाक कांग्रेस कमेटियों ने मेगा जॉब फेयर के लिए लगभग पिछले 10 दिनों से दिल्ली में घर-घर पहुंचकर युवा बेरोजगारों का पंजीकरण ऑन लाईन और आफ लाईन कराया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बेरोजगार युवा जॉब फेयर में उत्साहित दिखे उससे यह साबित होता है कि केन्द्र की भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है, दूसरी ओर केन्द्र और दिल्ली के सरकारी विभागों में पिछले 11 वर्षों से लाखों पद खाली पड़े है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कई परीक्षाएं पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण रद्द कर दिए गए, जिससे प्रत्येक वर्ष बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता गया और युवाओं की उम्र सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए निकलती गई।
अमृतसर:श्री अकाल तख्त साहिब की छत्रछाया में चल रही सिख धर्म प्रचार लहर "ख़ुआर हुए सब मिलेंगे" के तहत दिल्ली की सिंह सभाओं द्वारा शहर में दो दिन तक विभिन्न गुरमत समागम आयोजित किए गए। इन समागमों में श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार और तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब (नौवें पातशाह जी के शहादत स्थल), गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब और गुरुद्वारा श्री बांग्ला साहिब में माथा टेका। इन पवित्र स्थलों पर उन्हें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और प्रमुख ग्रंथियों द्वारा सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने गुरुद्वारा सीसगंज साहिब में जूतों की सेवा और बांग्ला साहिब में छबील सेवा करते हुए संगत को जल भी पिलाया।
जत्थेदार गरगज के दिल्ली आगमन पर विभिन्न गुरुद्वारा समितियों – गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा विकासपुरी, मोती नगर, उधे विहार-चंदर विहार और कलगीधर खालसा सेवक सभा सुभाष नगर – ने मिलकर गुरमत समागम आयोजित किए। ये समागम श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश पर्व, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना दिवस और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी व उनके शहीद साथियों की 350वीं शहादत वर्षगांठ को समर्पित रहे। बड़ी संख्या में स्थानीय संगत ने इसमें भाग लिया और जत्थेदार के विचारों को सुना।
समागमों को संबोधित करते हुए जत्थेदार गरगज ने संगत को एकजुट होकर सिख शक्ति को मजबूत करने और श्री अकाल तख्त साहिब को समर्पित रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सिखों ने हमेशा चुनौतियों को गुरुओं से प्रेरणा लेकर पार किया है, अतः हमें गुरबाणी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और श्री अकाल तख्त साहिब से जुड़े रहना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि खालसा पंथ एक परिवार है, और सभी सिख आनंदपुर साहिब के वासी हैं – इसलिए किसी प्रकार की विभाजन की भावना नहीं होनी चाहिए।
जत्थेदार गरगज ने यह भी अपील की कि सिख परिवार अपने बच्चों के नामों के साथ सिंह और कौर ज़रूर जोड़ें और पूरे नामों को ही प्रचारित करें। उन्होंने चिंता जताई कि दिल्ली में कुछ युवा नशे और नाच-गानों की बार संस्कृति की ओर जा रहे हैं, जो गुरु मर्यादा के विपरीत है। उन्होंने संगत को सिख इतिहास, शहीदियों और मर्यादा की याद दिलाई, विशेषकर दिल्ली की धरती पर हुए महान बलिदानों की।
जत्थेदार ने सिख माता-पिताओं से अपील की कि वे अपने बच्चों को गुर इत्यास और साखियों से परिचित कराएं और धार्मिक प्रतीकों की रक्षा करें। उन्होंने धार्मिक प्रचार को और अधिक तीव्र करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि कौम को किसी भी सांसारिक तख्त की ओर नहीं, बल्कि गुरु की ओर मुख करना चाहिए।
उन्होंने संगत को खंडे बाटे की अमृत पान कर सच्चे खालसे बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने याद दिलाया कि अंग्रेज सरकार ने गुरुघरों में दखल दिया था, पर सिखों ने चाबियाँ वापिस लेकर अपनी शक्ति सिद्ध की थी। आज भी अगर किसी रूप में गुरुघरों की चाबियाँ छीनी जा रही हैं तो उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। गुरुद्वारों का प्रबंधन पंथक भावना के अनुसार होना चाहिए, न कि किसी बाहरी हस्तक्षेप के तहत।

दिल्ली : उड़ीसा में 44000 महिलायें एवं बच्चियाँ लापता । मीडिया क्लिपिंग्स का हवाला देते हुए उड़ीसा की विधायिका सोफिया फिरदौस ने बताया कि पिछले एक साल में उड़ीसा में महिलाओं से संबंधित अपराधों का आंकड़ा 28000 । जून 2024 से लेकर फरवरी तक 1800 मामले दर्ज हुए जिनमे से मात्र 217 निर्णायक स्थिति में । यौन उत्पीड़न के 1700 एवं 79 सामूहिक यौन उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आये हैं । गोपाल पुर के टूरिस्ट रिसॉर्ट में अपने मित्र के साथ आई लड़की का 10 लोगों द्वारा सामूहिक यौन उत्पीड़न का मामला मीडिया की सुर्खियों में है । उड़ीसा में मनाये जाने वाले रज उत्सव के दौरान 3 यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए । आदिवासी क्षेत्र के स्कूलों में छठी से लेकर दसवीं क्लास की बच्चियां परिसर में बच्चों को जन्म देने का मामला कम चिंताजनक नहीं है ।
महिलाओं एवं बच्चियों के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर विधायिका ने साधा उड़ीसा की माझी सरकार पर साधा निशाना कहा कि माझी सरकार में महिलायें नहीं हैं सुरक्षित ।बढ़ते मामलों के मद्देनजर अबतक हाउस कमेटी का गठन नहीं किया गया है । कांग्रेस नेतृत्व उड़ीसा में आंदोलित है एवं समय समय पर इन मामलों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है ।
दिल्ली : सांसद मनोज तिवारी ने किया ले मेडियन होटल में जिद्दी जट्ट का ट्रेलर लॉंच । पंजाब में अवैध रेत खनन पर आधारित और एक्शन थ्रिलर फिल्म जिद्दी जट्ट में रांझा विक्रम सिंह, सिंघा, सारा गुरपाल और बॉलीवुड अभिनेता प्रदीप रावत मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म दर्शकों को एक्शन, ड्रामा और माफिया संस्कृति का तड़का देती है। फिल्म का निर्माण रनिंग हॉर्स फिल्म्स और ग्लोबल टाइटन्स ने किया है और इसका निर्देशन सिमरनजीत सिंह ने किया है। इससे पहले वे 'जट्ट बॉयज पुत्त जट्ट दे', '25 किल्ले, रब्बा रब्बा मिन्ह वर्सा' जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं।
रांझा विक्रम सिंह बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं और उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म 'डंकी' में भी अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा अभिनेता रांझा विक्रम सिंह ने 'हीरोपंती', 'हीरोपंती' में मुख्य नकारात्मक भूमिका, '25 किल्ले या रब्ब', 'राणा विक्रमा', 'फौजी कॉलिंग' और कई अन्य सफल फिल्मों में भी काम किया है।
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दिल्ली: केजरीवाल सरकार के दौरान सरकारी स्कूलों में क्लास रूम निर्माण की आड़ में हुए बड़े घोटाले की जांच अब अपने निर्णयक दौर में पहुंच रही है और उसी जांच प्रक्रिया के अंतर्गत सम्भवतः आज ई.डी. ने विभिन्न ठेकेदारों एवं सम्बंधित अधिकारियों आदि के 37 ठिकानों पर रेड़ किये।
भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा के अनुसार स्कूल रूम घोटाला एक स्थापित घोटाला है जिसकी शिकायत दिल्ली भाजपा के नेताओं ने लोकायुक्त एवं ए.सी.बी. में की और जिसकी जांच लम्बे समय से जारी थी लेकिन केजरीवाल सरकार के दबाव में शिक्षा एवं लोकनिर्माण विभाग के अधिकारी जांच एंजेसी को मांगी जानकारी उपलब्ध नहीं करते थे।
मामले में पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया एवं सत्येंद्र जैन मुख्य अभियुक्त हैं। सत्ता के दौरान भी यह दोनों जांच से नहीं जुड़े ना सहयोग किया और आज भी जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होने से भाग रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि अब वह कुछ भी कर लें कानून के हाथ अब उनके गिरेबान तक पहुंच चुके हैं और शीघ्र उन्हे जेल जाना होगा।


दिल्ली : लोकसभा में नेता विपक्ष एवं कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर कल बांटे जायेंगे महिलाओं को फ्री सेनेट्री पैड्स । गौर फरमाने की बात यह है कि इन सेनेट्री पैड्स को महिला शस्त्रीकरण की एक पहल प्रियदर्शनी उड़ान योजना के तहत दिल्ली के करोल बाग एवं बिहार में समस्तीपुर एवं वैशाली में महिलाओं द्वारा बनाया जा रहा है और ये टोटली हैंडमेड हैं । महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अलका लांबा के अनुसार इस प्रोजेक्ट से महिलाओं को मिल रहे हैं रोजगार के अवसर ।
नेता विपक्ष के जन्मदिन के अवसर पर कल याने कि 19 जून को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम पर लगा रही है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी महा रोजगार मेला । प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव एवं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छिब द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार मेले में 100 कंपनियों को आमंत्रित किया गया है कुल मिलाकर अबतक दिल्ली के 20000 युवाओं ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पंजीकरण करवाया है । महा रोजगार मेला सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा ।
प्रदेश अनुसार कि दिल्ली पिछले 40 से 50 सालों से जूझ रही है । रोजगार के अभाव में युवा पीढ़ी का झुकाव नशे की तरफ हो जाता है और अपराधों में भी इजाफा होता है । महा रोजगार मेला उनकी पार्टी की तरफ से एक पहल है । कुछ दिन पहले राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी ने रोजगार मेले का आयोजन किया था । जिसमे आमंत्रित कंपनियों ने 3500 युवाओं के इंटरव्यू लिए जिनमे से 1400 रोजगार के लिए चुने गए ।
खड़िया: भाजपा ने 30 साल के राज में गुजरात को 50 साल पीछे ढकेल दिया है बोले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल । वह सोमवार को गुजरात के विसावदर सीट पर हो रहे उपचुनाव प्रचार के लिए खड़िया गांव में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे । भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज गुजरात में बिजली, पानी, सड़कें, रोजगार कुछ भी नहीं है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पूरी दुनिया में शानदार सड़कें बन रही हैं, लेकिन भाजपा 30 साल में सड़क तक नहीं बना पाई। उन्होंने कहा कि भले ही गुजरात में भाजपा 30 साल से है, लेकिन 20 साल से विसावदर के लोगों ने उसे जितने नहीं दिया है। विसावदर का चुनाव महाभारत से कम नहीं है। भाजपा के पास अथाह पैसा- पावर है, तो ‘‘आप’’ के पास जनता का प्यार है। जनता ‘‘आप’’ को चुनेगी।
एयर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्वांजलि देने के पश्चात कहा कि राजकोट से जूनागढ़ का रास्ता सड़क से 125 किलोमीटर का है। राजकोट से जूनागढ़ की सड़क इतनी जर्जर हालत में है कि मुझे आने में साढ़े तीन घंटे लग गए। आज पूरी दुनिया आधुनिक हो रही है, दुनिया भर में शानदार सड़कें बन रही हैं। लेकिन गुजरात में 30 साल राज करने के बाद भी भाजपा सड़कें नहीं बना पाई। गुजरात की सड़कों की हालत यह है कि लोगों को 40 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलानी पड़ती है। जबकि दूसरे राज्यों में 100-150 किमी स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं। रविवार को सीएस वह जूनागढ़ से कालसारी में जनसभा करने के लिए गये थे । वहां भी सारी सड़कें टूटी हुई थीं। भाजपा ने 30 साल में क्या काम किया?
गुजरात में हर घंटे पावर कट लग रहे हैं। रविवार को कालसारी में गए तो वहां बिजली नहीं थी। गांव से लेकर शहरों में बिजली-सड़कें नहीं हैं। सारी सरकारी नौकरियों के पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। किसानों को बिजली, पानी, खाद और फसलों के दाम नहीं मिलते हैं। 30 साल राज करने के बाद भी भाजपा ने गुजरात की जनता को कुछ नहीं दिया। 30 साल बहुत होते हैं। सिंगापुर एक छोटा सा शहर है। 1963 में सिंगापुर आजाद हुआ और 1993 तक, 30 साल में सिंगापुर दुनिया का नंबर वन देश बन गया। सबसे अमीर देश बन गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान भी तहस नहस हो गया था, उसने भी तरक्की कर ली। आज सारी दुनिया ने तरक्की कर रही है, लेकिन भाजपा ने 30 साल में गुजरात को 50 साल पीछे ले गई।
गुजरात में भाजपा का 30 साल से शासन है। लेकिन पिछले 20 साल से विसावदर के लोग भाजपा को धक्के मार कर बाहर निकाला हुआ है। 20 साल से बिसावदर में भाजपा का विधायक नहीं बना है। विसावदर की जनता ने पहचान लिया है कि भाजपा एक फर्जी और भ्रष्टाचारी पार्टी है। इसको वोट नहीं देना है। अब भाजपा ने धोखेबाजी करनी चालू कर दी है। विसवदर की जनता ने हर्षद रेबड़िया को जिताया, भाजपा ने उसे तोड़कर अपने में मिला लिया। विसावदर की जनता ने आम आदमी पार्टी के भूपत को जिताया, उसे भी तोड़ दिया। पैसे और डर से किसी को तोड़ना जनता के साथ धोखा है।
उनका मानना है कि विसावदर के लोगों ने भाजपा को वोट नहीं देने की कसम खाई है, लेकिन उनका कहना है कि वह किसे वोट दें। वह जिसको वोट देते हैं, वह टूट कर भाजपा में चला जाता है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने गुजरात के अपने सबसे भरोसेमंद और कट्टर ईमानदार गोपाल इटालिया को टिकट दिया। गोपाल इटालिया ने गुजरात में “आप” की नींव रखी। वह एक मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, जिन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अगर विसावदर के लोग गोपाल इटालिया को भारी मतों से जिताते हैं, तो वे कभी नहीं टूटेंगे।
गोपाल इटालिया एक साधारण परिवार से आते हैं और पहले गुजरात पुलिस में नौकरी करते थे। लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़कर समाज सेवा का रास्ता चुना। इससे उनकी ईमानदारी साबित होती है। अगर वे बेईमान होते, तो पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ते, क्योंकि वहां लाखों -करोड़ों कमा सकते थे। गोपाल इटालिया पिछले 15 साल से गुजरात के गांव-गांव में लोगों की सेवा कर रहे हैं। भाजपा ने उन्हें करोड़ों रुपए के ऑफर दिए, फिर भी नहीं टूटे। इसलिए विसावदर के लोगों को गोपाल इटालिया को भारी मतों के अंतर से जिताना चाहिए। विसावदर का यह चुनाव महाभारत से कम नहीं है। एक तरफ भाजपा के पास अथाह सेना, पुलिस, सीबीआई, इनकम टैक्स, प्रशासन और पैसा है और दूसरी तरफ “आप” के पास सिर्फ जनता का प्यार और भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद है। विसावदर के लोग ‘‘आप’’ को जिताएंगे तो गोपाल इटालिया विधानसभा में गुजरात की जनता की आवाज बनेंगे।

दिल्ली: कालका जी विधानसभा के गोविंदपुरी में भूमिहीन कैंप के 350 मकानों को डीडीए द्वारा तोड़ा गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कांग्रेस नेताओं के साथ बेघर हुए लोगों से मिलकर उन्हें आश्वासन दिया कि कांग्रेस आपकी सहायता के लिए हर संभव कोशिश करेगी, अगर आपके अधिकारों के लिए सरकार से लड़ना भी पड़ा तो लड़ेंगे। श्री यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण 30-40 सालों से झुग्गियों में रह रहे लोगों को मकान नही मिले और इन्हें भी उजाड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार के कारण इनके नामों को छोड़ दिया गया था, दोबारा सर्वे करवाकर इनके नाम को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण 1984 और 1995 से झुग्गियों में रहने वालों को मकान नही मिला है। दिल्ली सरकार गरीबों के खिलाफ दोहरी नीति पर काम कर रही है, एक तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अधिकारिक तौर पर बयान देती हैं कि दिल्ली में किसी भी झुग्गी को बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए उजाड़ा नही जाएगा और दूसरी तरफ सरकार के ही अधिकारी कोर्ट के आदेश का हवाला देकर रातों रात गरीबों के घरों को उजाड़ रहे है। भाजपा गरीबी नही, गरीबो को खत्म करना चाहती है। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस द्वारा शुरु किए जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत यहां बने मकानों की चॉबी देकर कहा था कि किसी को उजाड़ा नही जाएगा।
भूमिहीन कैंप के लोगों से मिलने वालों में श्री देवेन्द्र यादव के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष चौपड़ा, पूर्व विधायक श्री शीशपाल, जिला अध्यक्ष हर्ष चौधरी, निगम में सदन के पूर्व नेता श्री जितेन्द्र कुमार कोचर, वरिष्ट नेता डा0 पीके मिश्रा, दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा सिंह, महिला जिला अध्यक्ष कांता शर्मा, गर्वित सिंघवी, जय प्रकाश, सुरेन्द्र गोल्डी और धर्मपाल ठक्कर सहित क्षेत्रीय नेता भी मौजूद थे। 2011 में जब दिल्ली में तोड़ फोड़ की कार्यवाही चल रही थी उस समय कांग्रेस सरकार ने तुरंत कार्यवाही करते हुए दिल्ली में आर्डिनेंस लाकर लाखों लोगों को बेघर होने बचाया था। उन्होंने भाजपा सरकार से मांग की कि कांग्रेस के द्वारा 2011 में लाए गए आर्डिनेंस की तर्ज पर तुरंत आर्डिनेंस लाए ताकि दिल्ली में उजाडे़ जा रहे लाखों झुग्गीवालां को राहत मिल सके। सरकार की तोड़फोड़ की कार्यवाही से दिल्ली के झुग्गी झौपडी निवासियों में अफरा तफरी का माहौल है और वे बुरी तरह डरे हुए है।
प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि जितने भी मकान उजाड़े गएं है, उन्हें ऐसी जगह रखा जाना चाहिए, ताकि उनकी अजीविका को सुरक्षित रखा जा सके। दोबारा सर्वे कराया जाना चाहिए और 2015 की कट ऑफ डेट को बढ़ाकर 2027 तक तय करके वर्तमान नीति में इस प्रकार बदलाव किए जाए ताकि उन झुग्गीवालों को भी मकान मिल सके, जो छूट गए थे और मौजूदा उजाड़े गए लोगों के लिए भी सरकार वहीं वैकल्पिक व्यवस्था करे। जिस तरह से सुभाष चौपड़ा जी ने विधायक रहते हुए झुग्गियों को तोड़ने से पहले ट्रांजिट कैंप में रखा था और उसके बाद उन्हें मकान दे दिए गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार झुग्गी झौपड़ी के संबध में कोर्ट में चल रहे मुकद्मों में हलफनामा देकर सुनिश्चित करें कि नई पॉलिसी आने तक उन्हें उजाड़ा न जाए। हमारी मांग है कि राजीव रत्न आवास योजना के तहत कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए 45 हजार फ्लैटों को उन झुग्गीवालों को आवंटित किया जाए जिन्हें हाल ही में सरकार बेघर कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बनाने वाले बिहार, यूपी और अन्य राज्यों के मजदूर जिन्हांने अपना खून पसीना बहाकर यहां महलों को बनाया भाजपा सरकार उन्हीं मजदूरों के आशियानां को उजाड़ने का काम कर रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही 100 दिनों में मोदी गरीब विरोधी नीति पर दिल्ली में 20 जगह बुलडोजर चलाए जिनमें प्रमुख कालकाजी का भूमिहीन कैंप, 70 साल पुराना मद्रासी कैंप, सुल्तानपुरी की 50 साल पुरानी झुग्गियां, शास्त्री पार्क यमुना खादर, बाटला हाउस आदि शामिल है। जबकि भाजपा नेताओ ने चुनाव के दौरान झुग्गी वालों से वोट लेने के लिए पॉलिटीकल टूरिज्म करते हुए वहीं रात बिताकर झुग्गीवालों से विकास के वादे किए थे। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में आम आदमी पार्टी के राज में भाजपा की केन्द्र सरकार के एजेंडे पर चलकर 9 जगह बुलडोजर चलाकर मयुर विहार में 500 झुग्गियों को उजाड़ा, तुगलकाबाद, सुंदर नगर नर्सरी, संगम विहार, औखला के धोबी घाट के पास, शकूर बस्ती, सराय रोहिल्ला, तुलसी नगर, दया बस्ती रेलवे लाईन के नजदीक झुग्गी, खैबर पास आदि में झुग्गियों को उजाड़कर एक भी झुग्गी वासी को मकान देने का काम नही किया। विधानसभा चुनाव से पहले झुग्गियां को तोड़ने का नोटिस दिया था। दिल्ली में रेलवे लाईन के नजदीक बसी 48000 झुग्गियों को तोड़ने के नोटिस पर हमारे नेता श्री अजय माकन जी ने कोर्ट में झुग्गीवालों का पक्ष रख कर स्टे लिया था, जबकि रेलवे लाईन स्थित झुग्गियों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा था। महरौली में घोसिया स्लम कॉलोनी, नवजीवन कैंप, जवाहरलाल नेहरु कैंप, सहित शकूर बस्ती जेजे कलस्टर में जुलाई 2024 में कोर्ट स्टे के बावजूद नोटिस लगाया गया। उन्होंने कहा कि हमने वहां दौरा करके लोगों को जागरुक किया कि अजय माकन जी की याचिका पर रेलवे झुग्गियों को उजाड़ने पर स्टे मिला हुआ है।
गरीब झुग्गीवालों को उजाड़कर 50 किलोमीटर दूर फेंकने की बात कह रही है लेकिन इन्हें अजीविका सुरक्षित करने के लिए 5 किलोमीटर के अंतराल पर बसाया जना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान की पॉलिसी में जहां झुग्गी है वहीं मकान देने की शुरुआत की थी। हमारा कहना है कि अगर कोई 2015 से भी एक ही जगह रह रहा है तो उसको उजाड़ा न जाए। यदि विस्थापित करना है तो पहले उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।
दिल्ली : एनआर-1 क्राइम ब्रांच द्वारा गठित पुलिस टीम ने हत्या डकैती जैसे जघन्य अपराधों में शामिल फरार मनोज उर्फ सुखड़ा को उत्तर प्रदेश के शामली से धर दबोचा । वह पिछले चार साल से मुकदमे से बचने के लिए फरार चल रहा था । 13 दिसंबर 2010 को जीटी करनाल रोड, समयपुर, दिल्ली की सर्विस रोड पर सीएनजी पंप के पास एक अज्ञात पुरुष का सिर कटा शव मिला था। मृतक की पहचान छिपाने के इरादे से धारदार हथियार से बेरहमी से सिर काटा गया था। शुरुआती प्रयासों के बावजूद, शव कुछ समय तक अज्ञात रहा। हालांकि, जांच के दौरान, मृतक की पहचान बाद में विशाल के रूप में हुई। व्यापक जांच के बाद मनोज उर्फ सुकड़ा को 26 जून 2018 को गिरफ्तार किया गया और सह-आरोपी संजय को हत्या के सिलसिले में 28 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया।
वो 2021 में अंतरिम जमानत पर रिहा हुआ था और उसके बाद पिछले चार वर्षों से मुकदमे से बचता फिर रहा था । 17 सितंबर 2024 को उसे अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी (पीओ) घोषित किया गया।
आरंभिक जाँच से पता चला है कि सह-आरोपी में से एक, पप्पू को पहले भी सशस्त्र डकैती के एक पुराने मामले में उसी मृतक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। उस पहले के मामले में, पप्पू को दोषी ठहराया गया था और उसे सात साल की सजा सुनाई गई थी। अपनी सज़ा पूरी करने के बाद पप्पू ने अपने साथियों संजय, उदय और मनोज उर्फ सुकड़ा के साथ मिलकर कथित तौर पर बदला लेने की कोशिश की। उन्होंने मिलकर साजिश रची और बाद में पीड़ित की हत्या कर दी, पहचान छिपाने या क्रूरता के लिए शव का सिर कलम कर दिया।
अभियुक्त कलंद्रा के तहत धारा 35(1) (डी) बीएनएसएस के तहत हिरासत में है एवं मामले पर तहकीकात जारी है ।

दिल्ली: भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन (बीआरएमजीएसयू) द्वारा आयोजित 'रेलवे गुडस शेड वर्कर्स मंथन 2025' ने देशभर के माल गोदाम श्रमिकों के जीवन में नई उम्मीद का संचार किया है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) श्री के. शेखर ने श्रमिकों को देश की आर्थिक संरचना की रीढ़ बताते हुए उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को ना केवल दोहराया बल्कि उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों को श्रम पोर्टल, स्वास्थ्य बीमा और स्थायी मजदूरी जैसी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए तत्पर है। उन्होंने यह भी कहा कि माल गोदाम श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनके हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।
बीआरएमजीएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. परिमल कांति मंडल ने बताया कि यूनियन का मुख्य उद्देश्य 8.5 लाख माल गोदाम श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन स्तर को सुधारना है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बीआरएमजीएसयू को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा ‘ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस’ के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो यूनियन की वैश्विक पहचान को दर्शाता है। 'रेलवे गुडस शेड वर्कर्स मंथन 2025' में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) श्री के. शेखर ने माल गोदाम श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, स्थायी वेतन, शिक्षा, तकनीक, कौशल प्रशिक्षण, स्वस्थ और सुरक्षित कार्य वातावरण जैसे मुद्दों पर जोर देते हुए इनमें और सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि देशभर के माल गोदाम का सर्वेक्षण कर समस्याओं की पहचान की जा रही है ताकि श्रमिकों के कल्याण एवं उनके विकास के लिए सरकारी योजनाओं का यथोचित लाभ उन तक पहुंचाया जा सके औऱ इसके लिए श्रम विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को सरकार की प्रमुख योजनाओं से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है।
एनएफआईटीयू के अध्यक्ष डॉ. दीपक जायसवाल ने कहा कि “श्रमिकों के हितों की रक्षा ही देश की उन्नति है। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत ईपीएफ का लाभ सभी को मिले, यह सुनिश्चत करने के लिए यूनियन लगातार प्रयास कर रही है और बीआरएमजीएसयू जैसे संगठन इस दिशा में प्रेरणास्त्रोत हैं।”भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री हिरण्मय पांड्या ने श्रमिकों को संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा, “संविधान में प्रदत्त श्रम अधिकारों की रक्षा हमारा कर्तव्य है।”
मंथन कार्यक्रम में उप श्रमायुक्त तुकाराम ने कहा कि श्रम विभाग देशभर के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, लेकिन कानून की जटिल प्रक्रियाएं संविदा श्रमिकों के लिए थोड़ी उलझन पैदा करती है लेकिन श्रम विभाग हर स्तर पर उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करता है।
दिल्ली:भाजपा को एमसीडी की सत्ता संभालते ही कर्मचारियों की सैलरी देरी से आने लगी है। सभी तरह के कर्मचारियों को अब 10 से 20 दिन की देरी से सैलरी मिल रही है। इससे पहले जब 15 साल तक भाजपा एमसीडी में थी, तब तो कर्मचारियों को सैलरी लेने के लिए छह-छह महीने तक इंतजार करना पड़ता था। शुक्रवार को एमसीडी में आम आदमी पार्टी नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने यह जानकारी देते हुए कहा कि ‘‘आप’’ सरकार बड़ी मुश्किल से लंबित सैलरी को ट्रैक पर लाई थी और कर्मचारियों को एक तारीख को सैलरी दे रही थी। पिछले हफ्ते सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया था कि एमसीडी को 820 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है, लेकिन एमसीडी को यह पैसा अभी तक नहीं मिला है।
एमसीडी में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि दिल्ली में भाजपा की चार इंजन की सरकार है। एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र में भाजपा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कहती हैं कि उनका एलजी भी एक इंजन है। पिछले हफ्ते भाजपा ने घोषणा कर कहा कि दिल्ली सरकार एमसीडी को 3,282 करोड़ रुपए देगी। इसमें से 820 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है। मीडिया में भी आया कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी को 820 करोड़ रुपए जारी कर दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद दावा किया कि सरकार ने एमसीडी को 820 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, लेकिन यह राशि अभी तक एमसीडी के खाते में नहीं पहुंची है।
अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा ने दावा किया था कि केंद्र और दिल्ली में उनकी सरकार होने से वे एमसीडी और दिल्ली सरकार को बेहतर तरीके से चलाएंगे। लेकिन डीएमसी एक्ट में बदलाव के बावजूद, जहां केंद्र सरकार को और शक्तियां दी गईं, भाजपा की केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों विफल साबित हुई हैं। भाजपा की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है। भाजपा और एमसीडी के नेता वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन जब 820 करोड़ रुपए की राशि अभी तक एमसीडी को मिली ही नहीं, तो यह धन्यवाद किस बात का है?
एमसीडी के नेता विपक्ष ने कहा कि एमसीडी की सत्ता संभाले भाजपा को दो महीने ही हुए हैं और सफाई कर्मचारियों को सैलरी फिर से देर से मिलने लगी है। दो महीने के अंदर ही सैलरी मिलने में 10-12 दिन की देरी होने लगी है। साथ ही, ग्रुप ए, बी और सी के कर्मचारियों को पिछले महीने की सैलरी अभी तक नहीं मिली है। कर्मचारियों की सैलरी में दो-तीन महीने का बैकलॉग फिर से शुरू हो गया है। हाल ही में भाजपा ने 60 कर्मचारियों को रिटायर करवाया और उनके लिए सिविक सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर एक शानदार रिटायरमेंट पार्टी का आयोजन किया। लेकिन इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 100 करोड़ रुपए के सेवानिवृत्ति लाभ अभी तक बकाया हैं। कर्मचारियों ने बताया कि भाजपा और एमसीडी की ओर से दिया गया लिफाफा खाली होता है। उसमें कोई चेक नहीं होता।
कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, पीएफ और अन्य रिटायरमेंट लाभ नहीं मिल रहे हैं। कई कर्मचारियों को कई सालों से पेंशन नहीं मिली है। कई सालों से एरियर्स लंबित हैं। एमएसीपी (मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) के तहत 10 साल बाद प्रमोशन और अगले वेतन स्केल पर जाने के लाभ भी लंबित हैं। प्रोबेशन पीरियड के एरियर्स भी बकाया हैं। इसके अलावा, एमसीडी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल बेनिफिट्स भी नहीं दे पा रही है। भाजपा बड़े-बड़े वादे करके सत्ता में आई थी, लेकिन वह केंद्र, राज्य या एमसीडी के स्तर पर अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है।

सम्राट सिनेमैटिक्स ने अपनी आगामी फिल्म “*अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी” की वर्ल्डवाइड थिएट्रिकल रिलीज़ डेट की घोषणा कर दी है। यह फिल्म 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। यह घोषणा योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिवस के विशेष अवसर पर की गई, साथ ही फिल्म का शक्तिशाली फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज़ किया गया जिसमें अभिनेता अनंतविजय जोशी मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं । पोस्टर में भगवा वस्त्रों में नायक की छवि दिखाई गई है जो आध्यात्मिक शक्ति, संकल्प और नेतृत्व का प्रतीक है। उनका तीव्र दृष्टिकोण और प्रभावशाली मुद्रा एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो कर्तव्य और सिद्धांतों से प्रेरित है।
शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक “द मोंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर” से प्रेरित, अजय एक ऐसे साधु की असाधारण यात्रा को पर्दे पर लाता है, जिसने सांसारिक मोह त्यागकर भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक के रूप में उभर कर एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। निर्माता रितु मेंगी ने कहा, “इस विशेष दिन पर रिलीज़ डेट की घोषणा करना योगीजी के असाधारण जीवन को एक सच्ची श्रद्धांजलि है — एक ऐसा जीवन जो लाखों लोगों को प्रेरित करता है। ‘अजय’ मूलतः त्याग, कर्तव्य और धर्म से प्रेरित परिवर्तन की कहानी है।”फिल्म में अनंतविजय जोशी के साथ परेश रावल, दिनेशलाल यादव ‘निरहुआ’, अजय मेंगी, राजेश खट्टर, पवन मल्होत्रा, और गरिमा विक्रांत सिंह प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे।
फिल्म का निर्देशन रवींद्र गौतम ने किया है और इसे रितु मेंगी ने प्रोड्यूस किया है। पटकथा दिलिप बच्चन झा और प्रियांक दुबे ने लिखी है, और संगीत दिया है मीट ब्रदर्स ने। एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं बी-लाइव प्रोडक्शंस (सूरज सिंह), छायांकन (DOP) किया है विष्णु राव ने, और प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं उदय प्रकाश सिंह। फिल्म के पैन-इंडिया वितरण के लिए अनिल थडानी की AA Films को जोड़ा गया है, जिससे इसे एक मजबूत कमर्शियल बढ़त मिलेगी। अजय 1 अगस्त को पूरे विश्व में रिलीज़ होगी और एक ऐसी अनकही कहानी को दर्शाएगी जिसमें अनुशासन, सेवा और राजनीतिक उत्कर्ष की भावना है।

दिल्ली: कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉ राजीव गौड़ा जो कि आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर भी हैं एवं एडवोकेट महिमा सिंह ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए कहा कि नो डेटा अवेलेबल सरकार के 11 साल कुल मिलाकर बेकार । 906 घोषित स्कीमों में 71 फीसदी स्कीमें फेल।
इनका कहना है कि मोदी सरकार का दावा है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। जबकि हालात यह हैं कि कुपोषण एवं भुखमरी चुनौती बने हुए हैं । उमर के अनुपात में कम लंबाई 35.5 फीसदी, लंबाई के अनुपात में कम वजन 19.3 फीसदी और उमर के अनुपात में कम वजन 32.1 फीसदी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 127 देशों में 105 वें स्थान पर आता है ।
सरकार का कहना है कि मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से भी अधिक उद्यमियों को लोन दिए गए। हकीकत यह है कि मुद्रा ऋण खातों में से 50फीसदी से अधिक जनरल कैटेगरी में आते हैं जिन्हें वितरित राशी का 65 फीसदी आवंटित हुआ । 78 फीसदी ऋण 50000रूपए की श्रेणी में आते हैं जो उद्यमिता को ठोस रूप देने में बहुत कम है।
रक्षा स्वदेशीकरण में 5000 से भी अधिक वस्तुएं शामिल। हकीकत यह है कि सूचीबद्ध लगभग 50 फीसदी वस्तुएं अभी स्वदेशी नहीं हुई हैं।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालय बनाए गए । वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में अनुसूचित जाति में शौचालय उपयोग 20 अंक और अनुसूचित जनजाति में 24 अंक की गिरावट आई है। जिसका कारण गैर कार्यशील शौचालय,पानी की कमी और खराब रख रखाव है।
लगभग 55 फीसदी कृषक परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हैं । 19 करोड़ से अधिक किसान 33 लाख करोड़ रूपये से अधिक के कर्जदार हैं । 2018-19 से 2022-23 के बीच कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने लगभग 85000करोड़ रुपए का अप्रयुक्त फंड वापिस कर दिया।
यदि बात महिला से संबंधित अपराधों की की जाए तो 2012 में 2.44 लाख मामले दर्ज थे जो 2022 में बढ़कर 4.45 लाख हो गए। ऐसे कई मसलों की चर्चा रिसर्च रिपोर्ट में की गई है ।

दिल्ली: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो कि मोदी सरकार में मंत्री भी हैं ने मीडिया से रुबरू होकर खींचा मोदी सरकार की 11साल की उपलब्धियों का खाका कहा कि उनकी सरकार पिछले 11 वर्षों में पारदर्शिता की एक मिसाल एवं विकसित भारत की अमिट कहानी है। पिछली सरकार घोटालों में लिप्त तुष्टिकरण की मिसाल थी। आज भारत का am नागरिक कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है । यह दशक भविष्य के विकसित भारत का आधार है ।
अपनी उपलब्धियां गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि 370 एक नरेटिव बन गया था जो उनकी सरकार ने मुमकिन कर दिखाया । ट्रिपल तलाक को खत्म करना इवान जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली किसी चुनौती से कम नहीं था । डेमोनिटाइजेशन, महिला संरक्षण, आर्थिक मसलों एवं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट एडवांसमेंट के साथ भारत आज भारत की अर्थव्यवस्था आज ग्रोइंग इकोनॉमी है एवं विश्व के चौथे नंबर पर आती है ।
रहते कार्य में भी भारत पीछे नहीं है। कोविड के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत 67 लाख भारतीयों को वापिस लाया गया । ऑपरेशन वक्सिन के तहत 49 देशों को फ्री वेक्सिन सप्लाई की गई। समाज के सभी वर्गों के लिए अलग अलग नीतियों का निर्माण। मेटार्निटी लीव को बढ़ाकर 26 वीक, लखपति दीदी के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना । 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गैर हैं। निर्धन लोगों के लिए 4करोड़ मकान बन कर तैयार हो गए हैं 3 करोड़ और बनने हैं। 40 करोड़ लोगों को जीवन फॉर इंश्योरेंस में शमिल किया गया। जीएसटी रिकवरी बढ़कर 20.8करोड़ हो गई है । बॉर्डर पर 8000 करोड़ किलोमीटर सड़क एवं पुलों का निर्माण जैसी बहुत सी उपलब्धियां का उल्लेख बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया ।
दिल्ली: सरकार और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कथित गठजोड़ के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल दिल्ली इकाई ने आज संसद की ओर मार्च किया। हजारों की संख्या में सिख संगतों ने सतनाम-वाहिगुरु के जाप के साथ शिरोमणि अकाली दल दफ्तर से संसद की ओर रुख किया। पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना और मनजीत सिंह जीके के नेतृत्व में यह मार्च शुरू हुआ, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब चौक पर बैरिकेडिंग करके रोक लिया। इसके बाद, दोनों नेताओं ने शहीद मास्टर तारा सिंह की मूर्ति के सामने संगतों को संबोधित किया ।
अकाली नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने राजनीतिक दुर्भावना के तहत दिल्ली कमेटी के दो चुने हुए सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी है। उन्होंने कहा कि यह सिखों के धार्मिक मामलों में सरकार की सीधी दखलंदाजी है। पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने कहा कि भाजपा लगातार सिखों की धार्मिक कमेटियों में दखल दे रही है, और यह दखल अब दिल्ली कमेटी तक पहुंच चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने अदालत के आदेशों की अनदेखी करते हुए गैर-कानूनी तरीके से कमेटी के सदस्य बदले हैं।
प्रदर्शन के दौरान, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पुतला जलाने से रोक दिया और पुतला फाड़ दिया, जिससे कुछ समय तक टकराव की स्थिति बनी रही। मनजीत सिंह जीके ने कहा कि अकाली दल यह संघर्ष सड़कों से लेकर अदालतों तक लड़ेगा और सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और पर्दे के पीछे सरकारी कर्मचारियों को आगे करके यह खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका गुस्सा दिल्ली सरकार और दिल्ली कमेटी दोनों के खिलाफ है।
दिल्ली: सरकारी दबाव में गुरुद्वारा चुनाव आयोग द्वारा लॉटरी के माध्यम से चुने गए सदस्यों के संबंध में लिया गया निर्णय उस दौर की याद दिलाता है जब पुलिस और प्रशासन की मदद से विरोधी पक्ष को बाहर निकालकर कालका-काहलों की जोड़ी ने सरकारी संरक्षण में दिल्ली कमेटी पर जबरन कब्जा कर लिया था। उसी परंपरा को दोहराते हुए, इन लोगों ने अब सिंह सभाओं से लॉटरी द्वारा चुने गए सदस्यों की सदस्यता को रद्द कर अपने खास लोगों को सदस्य बना दिया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली कमेटी के आम चुनाव से पहले ही कालका-काहलों की जोड़ी नैतिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। अब वे सरकारी संरक्षण के माध्यम से इस तरह की ज़बरदस्ती कर बहुमत का दिखावा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि दिल्ली की संगत उनके साथ नहीं है।
इनकी मक्कारी इस बात से साफ जाहिर होती है कि जब मलकीत सिंह और कश्मीर सिंह ने रिट दाखिल की थी, तब डायरेक्टोरेट ने चुनाव अधिकारी के माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उस रिट का विरोध किया था। लेकिन अब सरकारी दबाव के कारण अदालत से बाहर ही फैसला सुना दिया गया है। क्या इन्हें न्यायपालिका पर भरोसा नहीं था? अगर ये सच्चे थे तो अदालत से क्यों भागे — इसका जवाब इन्हें देना चाहिए।
इस मामले में अदालत ने अर्ज़ियों में दिए गए बयानों पर कोई राय व्यक्त नहीं की थी, और यह नया घटनाक्रम स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित है और यह कानूनी शक्तियों का निष्पक्ष प्रयोग नहीं है। 1971 के नियमों के अधीन रजिस्ट्रार सोसाइटीज के पास संबंधित सोसाइटीज़ द्वारा रिकॉर्ड अपडेट न किए जाने की स्थिति में सूची में कोई नया नाम शामिल करने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है। हम इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा, लॉटरी द्वारा चुने गए सदस्यों को हटाने से पहले न तो कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही सरकार के पास ऐसे सदस्यों को हटाने या किसी और को नामित करने की कोई शक्ति है, खासकर जब इस संबंध में एक रिट याचिका अदालत में दाखिल की गई थी और फिर वापस ले ली गई थी।
शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना के अनुसार ये सारे तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आगामी आम चुनावों में अपनी हार को सामने देखकर ये लोग अब सरकारी संरक्षण में खुद को ताकतवर दिखाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि संगत ने इनकी लूट-खसोट और पंथ-विरोधी मानसिकता को भली-भांति देख लिया है और अब संगत इनसे हिसाब लेने के लिए तैयार बैठी है।

दिल्ली: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ‘Voice of Ganga and Himalaya – A Global Organization’ के तत्वावधान में “Melting Himalayan Glaciers, Dying Ganga” विषय पर एक प्रभावशाली जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम IIC, नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें देशभर से पर्यावरणविद, नीति-निर्माता, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हिमालय और गंगा न केवल हमारी प्रकृति के प्रतीक हैं, बल्कि भारत की आत्मा भी हैं। इनका संरक्षण केवल पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। हमें इसे जन आंदोलन बनाना होगा।
वरिष्ठ विधायक, पर्यावरणविद और The Global Himalay Organisation के मेंटर किशोर उपाध्याय का मानना है कि हिमालय केवल उत्तर भारत का नहीं, बल्कि सम्पूर्ण दक्षिण एशिया का जीवन-स्रोत है। यदि इसके ग्लेशियर इसी तरह पिघलते रहे तो आने वाली पीढ़ियों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होगा। यह केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आपदा की आहट है। उन्होंने हाल ही में प्रकाशित वैश्विक अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि नॉर्वे के स्वालबार्ड क्षेत्र सहित आर्कटिक में ग्लेशियर कैसे तेज़ी से पिघल रहे हैं, और यह चेतावनी हिमालयी क्षेत्र के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है।
इस जागरूकता अभियान को सफल बनाने में Save Himalaya Charitable Foundation Maharashtra ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई। संस्था ने न सिर्फ कार्यक्रम के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाई बल्कि जनचेतना फैलाने, नीति-निर्माताओं से संवाद स्थापित करने और युवाओं को जोड़ने में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। संस्था के CEO आशीष तुली के अनुसार हिमालय का संरक्षण, मानव सभ्यता के भविष्य को सुरक्षित रखने की पहली शर्त है। हमें मिलकर इस दिशा में निर्णायक कदम उठाने होंगे, क्योंकि यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता के अस्तित्व का सवाल है।
लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ए. के. बाजपेयी का मानना है कि हिमालय का संकट केवल पारिस्थितिकीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व का संकट है। हमारी नीतियों को अब आपातकालीन मोड में जाकर पर्यावरण केंद्रित बनाना होगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों को माफ करने का अवसर नहीं मिलेगा।किशोर उपाध्याय, जो तीन बार टिहरी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, बीते 45 वर्षों से हिमालय क्षेत्र में सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए लगातार संघर्षरत हैं। उन्होंने टिहरी डैम विस्थापन, वन अधिकार, और हिमालयी नदियों के संरक्षण जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाई है।
उन्होंने यह भी बताया कि वे दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ नीति निर्माण प्रक्रिया में भी जुड़े रहे हैं और INTACH जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु अनेक पहल कर चुके हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने “Save Himalayas, Save Water, Save Lives” का सामूहिक संकल्प लिया और सरकारों व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अपील की कि वे जलवायु संकट को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और हिमालय को संरक्षित करने के लिए ठोस और टिकाऊ नीतियां बनायें ।

दिल्ली: सरकार के मेघा सफाई अभियानए पर निशाना साधते हुए एमसीडी में नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने मीडिया से रूबरू होकर सेंट्रल जोन में फैले कूड़े ढेर की फोटो दिखाते हुए कहा कि दिल्ली में हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा दिखाई दे रहा है। दिल्ली में भाजपा की चार इंजन की सरकार ने मेगा सफाई अभियान चलाने का सिर्फ नाटक किया। मुख्यमंत्री और मंत्री से लेकर भाजपा के नेताओं ने साफ जगह फोटो खिंचवाया और मेगा सफाई अभियान चलाने का फर्जी दिखावा किया। वल्नरेबल पॉइंट कम होने के बजाय बढ़ गए हैं और ढलाव घरों में कूड़े के अंबार लगे हैं।
ये तस्वीरें दिल्ली के सेंट्रल जोन के हालात बयां करती हैं। पहले भी ढलाव भरे रहते हैं, दिल्ली में कुछ वल्नरेबल पॉइंट्स थे। आज भाजपा ने हर जगह वल्नरेबल पॉइंट बना दिया है। पूरे इलाके को जर्जर हालत में कर दिया है, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है। ये तस्वीरें दिल्ली के मेगा सफाई अभियान की हकीकत बयां करती हैं। मेयर को बताना चाहिए कि क्या वे 117 पार्षदों के मेयर हैं या सिर्फ 250 पार्षदों के मेयर हैं? लगता है कि वह 117 पार्षदों के भी मेयर नहीं हैं, क्योंकि ये तस्वीरें उन वार्डों की भी हैं, जहां से भाजपा के पार्षद हैं।
सेंट्रल जोन में 25 पार्षदों को कहीं 10 टिप्पर, तो कहीं 15 टिप्पर दिए गए थे, लेकिन अब हालत यह है कि दो टिप्पर से ज्यादा नहीं आ रहे। चार इंजन की सरकार वाली भाजपा कहती है कि एमसीडी को शानदार नेतृत्व मिला है। उसको बताना चाहिए कि 10-15 टिप्पर की जगह दो-तीन टिप्पर क्यों हो गए? इतने कम टिप्पर से कूड़ा कैसे उठेगा? कूड़ा नहीं उठेगा, तो ढलाव भरे रहेंगे। सफाई कर्मचारी भले ही वल्नरेबल पॉइंट्स पर सफाई करे, लेकिन टिप्पर नहीं आएगा, तो कूड़ा उठेगा नहीं। इसलिए वल्नरेबल पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं।
हर वार्ड में पहले एक टाटा 407 थी, जो सिल्ट उठाती थी, उसे भी इन्होंने बंद कर दिया। अब ये कहेंगे कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, इसलिए कंसेशनरी का टेंडर दोबारा नहीं हो पा रहा। लेकिन पिछले तीन साल से टेंडर नहीं हुआ। ढाई साल तक “आप” सत्ता में थी, तब ऐसे हालात नहीं थे। आज सेंट्रल जोन के हालात के लिए भाजपा पूरी तरह जिम्मेदार है। भाजपा की चार इंजन की सरकार सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए रोज नया प्लान लाती है, लेकिन उसे जमीन पर लागू नहीं कर पाती। इनका मेगा सफाई अभियान पूरी तरह फ्लॉप हो गया है।
इस दौरान दरियागंज (142 नंबर वार्ड) से “आप” की पार्षद सारिका चौधरी ने कहा कि भाजपा कहती थी कि सत्ता में आने पर अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनकी चार इंजन की सरकार फेल हो गई है। मेरा 142 नंबर वार्ड दिल्ली के बड़े वार्डों में से एक है। पहले वहां 15 टिप्पर आते थे, लेकिन पिछले तीन-चार महीनों से इन्हें घटाकर छह कर दिया गया। सदन में शिकायत करने पर छह टिप्पर को तीन कर दिया गया। इतने बड़े वार्ड में, जहां प्रगति मैदान, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा और राजघाट जैसे वीआईपी इलाके हैं, जहां से देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरते हैं, वहां कूड़ा नहीं उठ रहा। उन्होंने कहा कि निजामुद्दीन में 800 साल पुरानी दरगाह है और देश-विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। लेकिन पूरे इलाके में कूड़ा ही कूड़ा फैला है। लोग पार्षदों के पास शिकायत लेकर आ रहे हैं।
नेता विपक्ष ने कहा कि हमने मेयर राजा इकबाल को ज्ञापन देकर पांच दिन का समय दिया है कि एम इस स्थिति को सुधार लें। अगर पांच-छह दिन में दुरुस्त नहीं हुआ , तो सातवें दिन हम धरना करेंगे। सड़क पर और मेयर राजा इकबाल के घर के सामने कूड़ा छोड़ आएंगे। मेरी मांग है कि कमिश्नर और राजा इकबाल तुरंत टिप्पर लगवाएं और सभी वार्डों की गंदगी खत्म करें, जैसा कि “आप” की सरकार में कूड़ा उठता था । सेंट्रल जोन के निगम पार्षद वार्ड -142 सारिका चौधरी, वार्ड -184 श्रीमती हेमा श्रीचंद वोहरा, वार्ड- 168 श्री पंकज गुप्ता, वार्ड - 179 राकेश लोहिया, वार्ड -170 भागवीर चौधरी, वार्ड -169 श्रीमती काजल सिंह और वार्ड -147 श्रीमती कुसुम मौके पर मौजूद थे ।
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दिल्ली : दक्षिण-पश्चिम जिला साइबर क्राइम थाने द्वारा गठित टीम ने दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर चल रहे फर्जीवाडे का पर्दाफाश । तकनीकी सर्विलेंस के आधार पर झारखंड के अलग अलग ठिकानों पर दबिश कर तीन आरोपियों को धर दबोचा । इनके कब्जे से 13 स्मार्ट फोन,1 टैब, 1 कॉलिंग डिवाइस एवं 1 सिम बरामद हुई । आरंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी फर्जी मेसेज के माध्यम से पानी के मीटर काटे जाने की धमकी देते थे । झांसे में आये जल बोर्ड पर शेयर की गई एपीके फाइल की सहायता से भुगतान करने का दबाव डालते थे । उपभोक्ता के बैंकिंग डिटेल्स मिलते ही उनके बैंक खातों को खाली कर रफूचक्कर ।
अभियुक्त फिलहाल हिरासत में हैं एवं मामले पर तहक़ीक़ात जारी है ।