नई दिल्ली 29, Jun 2026 |
लेख
1 - रक्त रंजित राजनीति से मिली मुक्ति बंगाल में पहली बार निखरा कमल
2 - कैसे होंगे केरल के सियासी समीकरण
3 - कौन सा खेला खेलेंगी ममता बैनर्जी पश्चिम बंगाल में
4 - धर्मेंद्र हुए पंचतत्व में विलीन
5 - बिहार की जानता ने फिर एक बार साबित कर दिया कि हथेली में सरसों नहीं उगाया जा सकता
6 - जेट सिक्योरिटी के साथ विसर्जन के लिए निकला लाल बाग का राजा
7 - खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे
8 - एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिये योग
9 - ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा
10 - देश के लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए बाबा साहिब का अमूल्य योगदान
11 - दिल्ली सरकार के 100,000करोड़ से क्षेत्र में उन्नति की संभावनाओं को मिलेगी मजबूती
12 - दशक के बाद बिखरा झाड़ू 27 साल बाद खिला कमल फिर एक बार
13 - स्वर्णिम भारत,विरासत और इतिहास पर आधारित इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह
14 - महाराष्ट्र में फिर एक बार लहराया बीजेपी का परचम
15 - तमाम कवायदों के बावजूद बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने को अग्रसर
16 - श्रॉफ बिल्डिंग के सामने कुछ इस अंदाज से हुआ लाल बाग के राजा का स्वागत
17 - प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही शुरू हुआ बीजेपी का सदस्यता अभियान
18 - देश के सीमांत इलाकों में तैनात सैनिकों में भी दिखा 78 वें स्वतंत्रता दिवस का जज्बा
19 - २०२४-२५ के बजट को लेकर सियासत विपक्ष आमने सामने
20 - एक बार फिर तीसरी पारी खेलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी
21 - केजरिवाल के जमानत पर रिहा होने पर शुरु हुई नई कवायदें
22 - मतदान की दर धीमी आखिर माजरा क्या
23 - क्यूं चलाना चाहते हैं केजरीवाल जेल से सरकार
24 - 2004-14 के मुकाबले 2014-23 में वामपंथी उग्रवाद-संबंधित हिंसा में 52 प्रतिशत और मृतकों की संख्या में 69 % कमी
25 - कर्तव्य पथ दिखी शौर्य की झलक
26 - फ़ाइनली राम लल्ला अपने आशियाने में हो गये हैं विराजमान
27 - राजस्थान का ऊँट किस छोर करवट लेगा
28 - एक बार फिर गणपति मय हुई माया नगरी मुंबई
29 - पत्रकारिता की आड़ में फर्जीवाड़े के खिलाफ एनयूजे(आई) छेड़ेगी राष्ट्रव्यापी मुहीम
30 - भ्रष्टाचार, तुस्टिकरण एवं परिवारवाद विकास के दुश्मन
31 - एक बार फिर शुरू हुई पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित राजनीति
32 - नहीं होगा बीजेपी के लिऐ आसान कर्नाटक में कांग्रेस के चक्रव्यूह को भेद पाना
33 - रद्द करने के बाद भी नहीं खामोश कर पायेंगे मेरी जुबान
34 - उत्तर-पूर्वी राज्यों के अल्पसंख्यकों ने एक बार फिर बीजेपी पर जताया भरोसा
35 - 7 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री
36 - गुजरात में फिर एक बार लहराया बीजेपी का परचम
37 - बीजेपी आप में काँटे की टक्कर
38 - सीमित व्यवस्था के बावजूद धूम-धाम से हो रही है छट माइय्या की पूजा
39 - जहाँ आज भी पुजा जाता है रावण
40 - एक बार फिर माया नगरी हुई गणपतिमय
41 - एक बार फिर लहराया तिरंगा लाल किले की प्राचीर पर
42 - बलवाइयों एवं जिहादियों के प्रति पनपता सहनभूतिक रुख
43 - आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी के रूप में मनाया जा रहा है 8 वाँ विश्व योग दिवस
44 - अपने दिग्गज नेताओं को नहीं संभाल पाई कांग्रेस पार्टी
45 - ज्ञान व्यापी मस्जिद के वजु घर में शिवलिंग मिलने से विवाद गहराया
46 - आखिर क्यूँ मंजूर है इन्हे फिर से वही बंदिशें.....
47 - पाँच में से चार राज्यों में लहराया कमल का परचम
48 - पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर एवं खाद्य सामाग्री पर मिलने वाली राहत में लगभग 27 फीसदी की कटौती
49 - जे&के पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबूराम शर्मा मरणोपरांत अशोक चक्र से संमानित
50 - आखिर कौन होंगे सत्ता के इस महाभोज के सिकंदर
चार्जिंग स्टेशनों की कमी ना इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर एक और प्रदूषण के नाम पर वाहवाही लूटने का स्टंट
दिल्ली: बेशक मुख्यमंत्री ने पॉलिसी को लांच करने का उदेश्य जीरो एमीशन व्हीकल को बढ़ावा देकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ परिवहन वाली राजधानी बनाने का बताया हो, लेकिन दिल्ली की 2.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या के अनुपात में क्या दिल्ली में वर्तमान में 4.7 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 1900 चार्जिंग स्टेशन पर्याप्त हैं? जबकि 2026 के 5 महीनों में 9471 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हुआ है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए था। दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को 1 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से लागू करने के आदेश देने से पहले दिल्ली के लाखों इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी करे, क्योंकि अभी दिल्ली में मौजूद ईवी के लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन नही हैं।
दिल्ली के 1900 चार्जिंग स्टेशनों में अधिकतर चार्जिंग स्टेशन तकनीकी खराबी के कारण बंद रहते है और चार्जिंग स्टेशनों पर लंबी-लंबी लाईने वाहनों को चार्ज कराने के लिए लगी रहती है। सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी लागू करने से पहले चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए था। 1 जुलाई से लागू पाॅलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए सरकार के 100 प्रतिशत रोड़ टैक्स एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क में छुट देने का ऐलान के बाद बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में अधिक वृद्धि तो होगी, लेकिन उनके चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना का अभी तक सरकार द्वारा उजागर नही करना दिल्ली की जनता को अंधेरे में रखना है।
उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणा कि दिल्ली में 1 जनवरी, 2027 से तिपहिया वाहनों का पंजीकरण इलेक्ट्रिक में होगा, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों में चार्जिंग की कम क्षमता और चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण पिछले समय लोगों ने अपनी आजीविका के साधन तिपहिया वाहनों इलेक्ट्रिक में खरीदना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बरगला और भ्रमित करके नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करके एक नई लूट का रास्ता साफ कर रही है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना सिर्फ दिखावा है, जबकि पिछले 15 महीनों में प्रदूषण खत्म करने में कोई काम नही किया है।
संपादक
डा. अशोक बड़थ्वाल
Mobile : 91-9811440461
editor@dhanustankar.com
समाचार
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