दिल्ली की नागरिक हर महिला चाहें वह किसी भी राज्य से हो महालक्ष्मी योजना से होंगी लाभान्वित

दिल्ली विधानसभा: मनसून सत्र के आज दूसरे दिन नियम 114 के तहत दिल्ली लक्ष्मी योजना पर चर्चा के दौरान सदन में बोलीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहा कि  मात्र 10 दिन में करोड़ के 592706 दिल्ली की महिला लाभार्थियों ने अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है । अगले तीन साल के लिए सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत 17 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करना है । जिसके लिए 5100 करोड़ के बजट का प्रावधान है । उन्होंने बताया कि लाभार्थी को दी जाने वाली राशि का  एक हिस्सा  जो कि 1000 रुपया है लाभार्थी के डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर होगा और बकाया 1500 रुपया उसके रेकरिंग अकाउंट में डाला जाएगा । जिसका इस्तेमाल लाभार्थी समय आने पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकेगा । मसलन बच्चों की शिक्षा, मकान या फिर अपने लिए ।  इस योजना का लाभ दिल्ली की हर महिला जो चाहें वह किसी भी राज्य की रहने वाली है उठा सकती है ।

चर्चा के दौरान विपक्ष के विधायकों द्वारा योजन पर उठाये गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी महिला को केवल सन्तान देने के नजरिये से नहीं देखा जा सकता उनका स्वास्थ्य, सम्मान एवं गरिमा उनकी सरकार की प्राथमिकता है ।तीन बच्चों की पात्रता से संबंधित शर्त किसी धर्म, जाति या वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई अपितु सभी पात्र महिलाओं पर समान रूप से लागू होगी । रही बात डिजिटल वॉलेट की तो दिल्ली की महिलायें डिजिटल  माध्यमों को इस्तेमाल करना  जानती हैं और डिजिटल माध्यम से भुगतान आम आदमी के जीवन का हिस्सा बन गया है। अब महिलायें डिजिटल माध्यम से मिलने वाली सहायता का इस्तेमाल बाखूबी से कर सकती हैं । दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली में ही लगना चाहिए । जाहिर है दिल्ली की कल्याणकारी योजना पर पहला हक दिल्ली के नागरिकों का है ।

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 30 हजार करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, जिसका भुगतान वर्तमान में दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है। घोटालों की श्रृंखला अगर गिनाये जाये, तो घोटाले सुन-सुनकर थक जाएंगे। शीशमहल घोटाला, शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, आर्बिट्रेशन घोटाला, ट्यूशन फीस घोटाला, हॉस्पिटल घोटाला, ई-वे बिल घोटाला, सब्सिडी घोटाला, एडवरटाइजमेंट घोटाला। 

हैरानी यह है कि जब इस योजना पर उठाये गए विपक्ष के सवालों का जवाब मुख्यमंत्री देने लगी तो विपक्ष के सदस्य सदस्यों  ने जमकर हंगामा किया एवं बहिष्कार कर बाहर निकल गए । लेकिन अगले अल्पकालीन सत्र में नार्थ ईस्ट दंगों पर चर्चा हुई तो यही विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद थे ।