दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में सिर्फ बिल्डर लॉबी के पक्ष पर जोर

दिल्ली: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अत्यधिक देरी से मंजूरी देकर सिर्फ बिल्डर लॉबी के पक्ष पर जोर दिया है, जबकि राजधानी पहले से ही कमजोर नागरिक बुनियादी ढांचे पर तनावग्रस्त होकर अधिक दबाव झेल रही है क्योंकि लगातार कम हो रहे हरित क्षेत्र, वायु और जल प्रदूषण, जल आपूर्ति में कमी, और पुरानी सीवर और पानी की पाइपलाइनों पर टिकी व्यवस्था, वाहनों के असहनीय भार के साथ जर्जर सड़कों आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों के विकास को नजरअंदाज करके अधिक भूमि पार्सल कर बिल्डर लॉबी को उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव का  मानना है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान में जमीनी वास्तविकताओं, कार्यान्वयन में देरी और बुनियादी ढांचे के गंभीर तनाव के संबंध में महत्वपूर्ण खामियां हैं। उन्होंने कहा कि फ्लोर क्षेत्र अनुपात (एफएआर) को बढ़ाने और आसपास की बिजली, पानी और सड़क क्षमताओं को परिपक्व और विकसित किए बिना अतिरिक्त आवासीय मंजिलों की अनुमति देने से भारी यातायात जाम और अत्यधिक बोझ वाली अत्यधिक उपयोगिताओं के कारण अव्यवस्था बढ़ेगी, जिसके बारे में मास्टर प्लान कोई प्रशंसनीय समाधान या विचार नहीं किया गया है।

 

उन्होंने कहा कि अब यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि रेखा गुप्ता सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद राजधानी में हजारों जेजे क्लस्टरों को ध्वस्त करने के लिए जल्दबाजी क्यों की थी।  क्योंकि 2047 के मास्टर प्लान दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की जगह निजी बिल्डरों के लिए अधिक भूमि पार्सल उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान दिया गया है। जिसके लिए दिल्ली सरकार ने कई झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त करके लाखों गरीबों को दिल्ली से बाहर निकालकर उस जमीन को खाली करवा लिया है और भूमि का उपयोग शहरी गरीबों के आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग के लिए किया जाएगा। मास्टर प्लान में भाजपा के झुग्गी बस्तियों को साफ करने के अभियान का मुख्य उद्देश्य साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि यदि मास्टर प्लान पुनर्विकास के लिए स्वीकृत क्षेत्रों को ऐसी परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने की अनुमति देता है जिनमें आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जल निकासी, पानी, बिजली और अन्य महत्वपूर्ण नागरिक स्थितियों में सुधार नही होगा और भूमि मालिकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो इसके भयावह परिणाम सामने आऐंगे।

 

उनका कहना है कि तेजरी से जनसंख्या वृद्धि वाले पुराने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा, जहां अभी भी औपचारिक नगरपालिका सेवा में उचित सुविधाओं का संकट है, मास्टर प्लान में इनको दूर रखना एक बड़ी कमी है। उन्होंने कहा कि उच्च घनत्व वाले निर्माण और बढ़ी हुई वाणिज्यिक गतिविधियों पर जोर देने से पहले सरकार को ध्वस्त व चरमराई सीवेज व्यवस्था, जल निकासी और जल व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। यदि वर्तमान मास्टर प्लान को केंद्र सरकार से अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो पार्किंग स्थलों की कमी आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन को असहनीय बना देगी।