सत्य निकेतन में कौन पीजी किसका है, लिस्ट जारी करे सरकार

दिल्ली:  सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी के  विधायकों एवं निगम पार्षदों ने  स्थानीय भाजपा विधायक अनिल शर्मा के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सत्य निकेतन इलाके में बड़ी संख्या में पीजी संचालित हो रहे हैं। उनकी मांग है कि रेखा गुप्ता सरकार सत्य निकेतन में कौन पीजी किसका है, उसकी लिस्ट जारी करे। इससे पता चल जाएगा कि कौन पीजी किसका है, पीजी माफिया कौन चला रहा है, जो महंगे पीजी में छात्रों का शोषण कर रहा है और एमसीडी उन अवैध पीजी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाती? उन्होंने कहा कि पीजी में भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं का मोटा पैसा लगा हुआ है। जब बड़े-बड़े नेता पीजी चलाएंगे तो एमसीडी का इंजीनियर या पुलिस कांस्टेबल कार्रवाई कैसे कर सकता है?

उन्होंने कहा कि रविवार से सोशल मीडिया पर लोग खुलेआम कह रहे हैं कि भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं ने यहां संपत्तियां खरीदी हुई हैं। छात्रों के साथ पीजी के नाम पर जो लूट हो रही है और एमसीडी इस पर जो कार्रवाई नहीं कर रही है, उसका कारण यही है कि यहां बहुत बड़े-बड़े नेताओं ने संपत्ति ले रखी है। उनकी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मांग है कि यहां किस-किस की संपत्ति है, इसे सार्वजनिक किया जाए। इससे लोगों को पता चल जाएगा कि कौन-कौन लोग हैं जो यहां पीजी माफिया चला रहे हैं। इस सूची के सामने आने से इन बातों का खुलासा हो जाएगा कि कौन से नेता महंगे पीजी में छात्रों का शोषण कर रहे हैं? एमसीडी इन पर कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाती है? इनमें कैसे काले धन का निवेश किया जाता है और कैसे काला धन पैदा किया जा रहा है?

 

केंद्र सरकार को यहां बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाने चाहिए। जब तक हॉस्टल बनकर तैयार नहीं होते और बच्चों को अलॉट नहीं होते, तब तक सरकार की तरफ से बच्चों के पीजी की फीस दी जानी चाहिए। ऐसा करने पर ही सरकार जल्द हॉस्टल बनाएगी, वरना सरकार नहीं बनाएगी। छात्रों के साथ इतना कुछ हुआ और आज सारे छात्र संगठन यहां मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद कहां हैं? वह कहीं नहीं दिखे। रेखा गुप्ता कभी किसी मंत्री के साथ आ रही हैं तो कभी किसी के साथ, लेकिन विद्यार्थियों के शिक्षा मंत्री आशीष सूद गोवा में हैं। वह गोवा में क्या कर रहे हैं? रविवार को उन्होंने दोपहर 3 बजे ट्वीट किया कि यह हादसा हो गया है और बहुत बुरी बात है। इसका मतलब उन्हें जानकारी मिल गई थी, फिर शाम 4 बजे वह फ्लाइट पकड़कर गोवा क्यों गए? इस बात का जवाब रेखा गुप्ता दें। यहां किसी एक कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के सस्पेंशन से कुछ नहीं होगा। जिन बड़े-बड़े भाजपा के नेताओं का पैसा यहां लगा हुआ है, जिसकी वजह से छात्रों का शोषण हो रहा है, उनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

 

उधर, बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने कहा कि सबसे बड़ी कार्रवाई उन मंत्रियों पर होनी चाहिए जिन्होंने बड़े-बड़े वादे किए थे। साकेत हादसे के बाद दावा किया गया था कि बिल्डिंगों का ऑडिट होगा। यदि सच में ऑडिट हुआ होता, तो आज यह हादसा नहीं होता। मुख्यमंत्री और मंत्री बताएं कि पिछले छह महीनों में कितनी बिल्डिंगों का ऑडिट हुआ, कितनी इमारतें सील की गईं और कितनी गिराई गईं? जहां यह हादसा हुआ है, वहां पहले भी इमारतें गिरी हैं और आगे भी गिरेंगी, क्योंकि इसके आसपास भाजपा के रसूखदार नेताओं की कई बिल्डिंगें हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केवल छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई का दिखावा करके बच नहीं सकतीं। उन्हें उन मंत्रियों से इस्तीफा लेना चाहिए जिनकी लापरवाही और नकारापन के कारण अलग-अलग राज्यों से करियर बनाने आए उन बच्चों की जान चली गई, जिनके माता-पिता अपनी गाढ़ी कमाई उनके लिए भेजते थे।

 

उन्होंने कहा कि गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर केवल लीपापोती की जा रही है। एक जर्जर बिल्डिंग के बेसमेंट में खुदाई करना कोई हादसा नहीं, बल्कि सीधे तौर पर एक नृशंस हत्या है। गैर इरादतन हत्या की कमजोर एफआईआर दर्ज कर मालिक को बचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसे आसानी से जमानत मिल जाए। मालवीय नगर हादसे के बाद भी बड़े-बड़े होटल और बिल्डिंग मालिकों को डराकर करोड़ों रुपए की वसूली की गई थी। एमसीडी द्वारा की जाने वाली यह पूरी कार्रवाई केवल उगाही का एक जरिया है। उन्होंने बताया कि मैंने खुद दर्जनों चिट्ठियां लिखकर बिल्डिंग बायलॉज और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की शिकायतें की हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि सरकार बिल्डिंग माफियाओं को संरक्षण देकर सिर्फ एक्सटॉर्शन मनी वसूल रहे हैं।

 

उन्होंने मांग की कि साकेत हादसे के समय किए गए वादों का हिसाब दिया जाए कि छह महीने में कितनी कड़ी कार्रवाई हुई। दूसरा, केवल चंद अधिकारियों को सस्पेंड कर और कमजोर एफआईआर दर्ज कर सरकार