लंबे अर्से से मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण सिविल वालंटियरस पर मंडराया आर्थिक संकट। ये वालंटियर दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों एवं बसों में मार्शल के रूप में तैनात हैं।
केजरीवाल सरकार के मंत्री के आदेश के बावजूद सिविल डिफेंस वालेंटियर्स और बस मॉर्शल को उनका मानदेय नहीं दिया जा रहा है। बीते 3 सितंबर को केजरीवाल सरकार के राजस्व मंत्री आतिशी ने प्रधान राजस्व सचिव को सात दिन के अंदर सिविल डिफेंस वालेंटियर्स और बस मॉर्शल का मानदेय जारी करने का आदेश दिया था। लेकिन मंत्री के आदेश के बाद भी अभी तक उनका मानदेय नहीं जारी किया गया है।
केजरीवाल सरकार के वित्त मंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 के आने के बाद से यह दिक्कत सामने आ रही है।