दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मॉडल पुरानी एमसीडी डिस्पेंसरीयों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का बोर्ड

दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का स्वास्थ्य मॉडल पर निशाना साधते हुए एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने  साधा निशाना कहा कि पुरानी एमसीडी डिस्पेंसरीयों पर नया आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम का बोर्ड लगा कर फीता काटने की हो रही है राजनीति । 62 जगहों पर आज जिन “आयुष्मान आरोग्य मंदिरों” का उद्घाटन हुआ, वो न नए क्लीनिक हैं, न नई सुविधाएं, जमीन एमसीडी की, स्टाफ एमसीडी का, बजट एमसीडी का, सिर्फ रंग-रोगन कर एमसीडी की पुरानी डिस्पेंसरीयों पर "आयुष्मान आरोग्य मंदिर" का बोर्ड लगाकर दिल्ली की  मुख्यमंत्री और  मंत्री फीता काट रहे हैं।

 

साथ ही  व्यक्त की एमसीडी के पार्षदों को 25 लाख से अधिक बजट देने से साफ इन्कार करने पर तीखी प्रतिक्रिया । कहा कि भाजपा दिल्ली नगर निगम को ठप करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए नववर्ष पर अपने घर पर आयोजित लंच के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने पार्षदों से कहा कि अब उन्हें 25 लाख से अधिक बजट नहीं मिलेगा। ऐसे में तो पार्षद जनता के काम ही नहीं करा पाएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता ने पार्षदों को सलाह दी है कि पार्षद अपने विधायकों से मिलकर रहें और उनके माध्यम से देखें कि क्षेत्र में काम हो रहा या नहीं। ‘‘आप’’ भाजपा की नीति का विरोध करती है और पार्षदों को उनका हक दिलाने से के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। एमसीडी के साथ दिल्ली में भी उसकी सरकार होगी तो बेहतरीन काम होगा। इसलिए दिल्ली की जनता ने भाजपा की चार इंजन की सरकार बनवा दी। लेकिन अब जब भाजपा सरकार पार्षदों को बजट ही नहीं देगी तो फिर वो काम कैसे करेंगे। इससे तो कहीं अच्छी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। ‘‘आप’’ सरकार में पार्षदों के माध्यम से काफी काम होते थे। सदन में स्टैंडिंग बैठक में भाजपा पार्षदों का आक्रोश साफ साफ देखने को मिल रहा है कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। उनको बजट नहीं मिल रहा है। 

 

मुख्यमंत्री का साफ तौर से यह कह देना कि पार्षदों को और बजट नहीं मिलेगा। यह भाजपा का एक प्रयास है कि एमसीडी सही तरीके से चल न पाए और ठप हो जाए। आम आदमी पार्टी सीएम रेखा गुप्ता की बात का सख्त विरोध करती है। ‘‘आप’’ के 101 पार्षद हैं और उनकी भी जनता के प्रति जवाबदेही है। आम आदमी पार्टी पार्षदों को बजट न देने वाली भाजपा की नीति का सदन से लेकर सड़क तक कड़ा विरोध करेगी और पार्षदों को उनका हक दिल्ली सरकार से दिलवायेगी ।